दरवर्षी एखादा उत्सव साजरा व्हावा तशा प्रकारचे वातावरण 'म्हाडा'ची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर मुंबईत तयार होते. मुंबईत स्वतःचे घर असावे, असे स्वप्न पाहणारे शेकडो लोक म्हाडाच्या लाॅटरीमध्ये सहभागी होत असतात. म्हाडाच्या या सोडतीमध्ये वेगवेगळ्या घटकांसाठी वर्षानुवर्षे आरक्षणे आहेत. त्यामध्ये विद्यमान तसेच माजी विधिमंडळ आणि संसद सदस्यांचा समावेश आहे.या आरक्षणाबद्दल अलीकडच्या काळात चर्चा सुरू झाली आहे आणि हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणीही होऊ लागली. तरीसुध्दा म्हाडाच्या ताज्या जाहिरातींमध्ये आमदार - खासदारांसाठी विविध उत्पन्न गटात 19 फ्लॅट्स आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला.
तक्रारीचा प्रमुख मुद्दा आहे, तो अल्प उत्पन्न गटात संबंधितांना आरक्षण ठेवण्याचा. कारण माजी आमदारांना मिळणारे निवृत्तिवेतन 40 हजार रुपये असतांना त्यांना अल्पउत्पन्न गटात आरक्षण ठेवणे गैर आहे. ज्या उत्पन्नगटात ते पात्र ठरत नाहीत त्या गटातील आरक्षण त्यांना देणे हे चुकीचे आहे. ज्या आमदारांनी यापूर्वी म्हाडाची घरे घेतली आहेत त्यांनी ती बहुतांश भाड्याने दिली असल्याचे वास्तवही यानिमित्ताने पुढे येत आहे. मुंबईत पोटा-पाण्यासाठी आलेल्या लाखो मुबईकरांना घरांची गरज असताना, ज्यांना गरज नाही त्याच्यासाठी आरक्षण ठेवण्याची आवश्यकता नव्हती आणि नाही.
